A Assembleia da República (AR) quer saber o estado em que se encontram os centros de recolha oficial de animais e se ainda se praticam abates, de acordo com uma resolução hoje publicada em Diário da República.
O Presidente da Assembleia da República (PAR) só tenciona analisar a eventual substituição temporária do deputado único do Chega, André Ventura, “se e quando for caso disso”, perante dúvidas levantadas sobre a legalidade da situação.
Quatro em cada 10 deputados à Assembleia da República (AR) foram eleitos, pelo menos, para três mandatos entre 1976 e 2019, concluiu uma tese de pós-doutoramento realizada na Universidade da Beira Interior (UBI).
Os partidos e o Governo bateram, na terceira sessão legislativa, um recorde de projetos e propostas, com 530 iniciativas, que resultaram em 33 novas leis saídas da Assembleia da República.
O parlamento regressa de férias em setembro com rotinas alteradas, como o fim dos debates quinzenais com o primeiro-ministro, e com um dossiê polémico, a eutanásia.
O Grupo Parlamentar do PS chumbou hoje uma proposta do antigo ministro socialista Jorge Lacão para consagrar no Regimento da Assembleia da República a figura dos debates mensais com o primeiro-ministro.
O debate sobre o estado da nação, na sexta-feira, entre o Governo e os partidos no parlamento, foi criado em 1992, durante os tempos de maioria absoluta do PSD de Cavaco Silva.
O presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, apresenta hoje um voto para assinalar o centenário do nascimento de Amália Rodrigues e, como forma de homenagem, os deputados vão ouvir na sala de sessões o fado "Com Que Voz".
O parlamento deverá aprovar hoje, em votação final global, as alterações introduzidas na quarta revisão do regimento da Assembleia da República, marcada pelo fim dos debates quinzenais com o primeiro-ministro, substituídos por “debates mensais com o Governo”.
A deputada do PSD e líder da JSD pediu hoje o levantamento da disciplina de voto em relação ao fim dos debates quinzenais e informou que, ainda que não aconteça, votará contra este artigo na quinta-feira.
Os defensores da aprovação do estatuto de vítima para crianças inseridas em contexto de violência doméstica entregam hoje no parlamento uma petição pública com mais de 44 mil assinaturas para que o parlamento volte a discutir o tema.
O fim dos debates quinzenais com o primeiro-ministro no parlamento, substituídos por “debates mensais com o Governo”, são a principal mudança da revisão do regimento da Assembleia da República, sem alterações profundas desde 2007, quando foi introduzido este modelo.
O parlamento aprovou hoje, na especialidade, uma alteração que eleva de 4.000 para 10.000 o número mínimo de assinaturas necessárias para que uma petição seja discutida em plenário.
PS e PSD aprovaram hoje, com votos contra dos restantes partidos, a alteração de regimento que põe fim aos debates quinzenais com o primeiro-ministro e torna a sua presença obrigatória apenas de dois em dois meses.
PS e PSD ficaram hoje isolados na proposta de alterar o atual modelo de debates quinzenais com o primeiro-ministro para de dois em dois meses, com os restantes partidos a falarem “em escândalo”, “retrocesso” ou “desgraduação” do parlamento.
Foi há 13 anos, com o PS com maioria absoluta, que surgiram os debates quinzenais, após um desafio do então líder do CDS-PP Paulo Portas ao primeiro-ministro José Sócrates, que aceitou prontamente ir mais vezes ao parlamento.
BE, CDS-PP, Chega e Iniciativa Liberal criticaram hoje uma proposta do PS de alteração ao regimento que alguns classificaram como “norma de conforto” para apoiar decisões do presidente da Assembleia da República de não admitir iniciativas.
O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, e o novo presidente do Conselho Económico e Social (CES), Francisco Assis, apelaram hoje à disponibilidade para convergências nos atuais tempos de crise e de incerteza.
As audições da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), da administração da Fundação de Serralves e dos seus trabalhadores “precários”, a pedido do BE, foram hoje novamente aprovadas, desta vez na comissão parlamentar de Trabalho e Segurança Social.
O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares afirma que, pela sua parte, não se ilude e que o PSD é mesmo oposição ao Governo, e argumenta que Rui Rio nunca se demarcou das respostas anti-crise do passado. Duarte Cordeiro considera também que as respostas convencionais à covid-19 se revelaram i
O deputado do PSD Pedro Rodrigues criticou os diplomas do seu partido sobre as comissões de inquérito e a diminuição dos debates europeus com o primeiro-ministro, considerando que significam “uma profunda desvalorização e descredibilização do parlamento”.
O Parlamento recomendou ao Governo que realize rapidamente "um levantamento exaustivo" dos prejuízos provocados pelos temporais de abril e de maio em várias produções agrícolas do Norte e Centro do país e que disponibilize "um apoio financeiro de emergência".
O parlamento aprovou hoje a proposta de lei do Governo que estabelece o regime fiscal aplicável aos organizadores da ‘final a oito' da Liga dos Campeões de futebol, que este ano se realiza em Lisboa.