A CGTP apreciou que o PSD tenha admitido votar contra a descida da Taxa Social única (TSU), como contrapartida ao aumento do salário mínimo, mas a UGT considerou esta posição como um desrespeito à concertação social.
O ex-secretário-geral da UGT João Proença recordou Mário Soares como uma "pessoa muito atenta aos problemas dos trabalhadores", lembrando o dia em que o antigo Presidente da República aceitou reunir-se com os sindicatos em plena greve geral.
O secretário-geral da UGT, Carlos Silva, defendeu hoje que o Governo deve ser célere na nomeação de uma nova administração para a Caixa Geral de Depósitos, na sequência da demissão do presidente do conselho de administração.
O antigo secretário de Estado do Trabalho, Monteiro Fernandes, afirmou hoje que as centrais sindicais em Portugal “caminham para a irrelevância” e alertou para o “conflito latente” entre ambas, que contribui para o desequilíbrio da negociação coletiva.
A UGT defendeu hoje que o Orçamento deve ser melhorado na especialidade com um maior aumento do subsídio de refeição e a introdução da liberdade de opção do trabalhador da administração pública em relação ao subsídio de Natal.
O secretário-geral da UGT, Carlos Silva, disse hoje que a proposta de Orçamento do Estado para 2017 apresentada pelo Governo ficou um “bocadinho aquém daquilo que eram as expetativas” da central sindical.
A UGT saiu hoje satisfeita das reuniões que manteve com os grupos parlamentares do PCP e do PS, aos quais apresentou a sua política reivindicativa para 2017, disse o seu secretário-geral, Carlos Silva, à agência Lusa.
O ministro do Trabalho, Vieira da Silva, manifestou hoje o desejo de estabelecer um acordo de médio prazo com os parceiros sociais, que englobe o aumento do salário mínimo, mas os parceiros olham para o mesmo tema de maneiras diferentes.
A UGT aprovou hoje a proposta reivindicativa para 2017, que prevê um aumento médio das remunerações salariais entre 3% e 4% e uma subida do salário mínimo nacional (SMN) para os 565 euros.
O secretário-geral da UGT congratulou-se hoje com a intenção do PS e do BE de imporem um limite máximo de contratos que as empresas de trabalho temporário podem celebrar com os trabalhadores como forma de combater a precariedade.