O Governo confirmou hoje na Concertação Social o aumento do salário mínimo de 40 euros em 2022, para 705 euros, e que as empresas serão compensadas com o mesmo mecanismo deste ano, que resultará num apoio até 112 euros.
O ministro de Estado, da Economia e Transição Digital, Pedro Siza Vieira, disse hoje que o Governo está disponível para avançar com medidas para apoiar as empresas a absorver o aumento do salário mínimo nacional no próximo ano.
O Governo apresentou hoje aos parceiros sociais uma proposta de aumento do salário mínimo nacional de 40 euros, para 705 euros, no próximo ano, segundo um documento distribuído na Concertação Social.
A ministra do Trabalho disse hoje à Lusa que o Governo vai levar a proposta de atualização do salário mínimo nacional à discussão na próxima reunião da Concertação Social, no dia 16 de novembro.
As confederações patronais manifestaram-se hoje disponíveis para retomar a agenda de trabalhos da Concertação Social, nomeadamente a discussão do aumento do salário mínimo nacional (SMN) para 2022.
O secretário-geral do PS afirmou hoje que é intenção do Governo elevar o salário mínimo aos 850 euros em 2025 e aumentar o mínimo de existência no próximo ano, isentando de IRS cerca de 200 mil portugueses.
Cerca de 96.000 empresas pediram a compensação pelo aumento do salário mínimo nacional em 2021 e 3.000 reclamaram pela forma como foi contabilizada a remuneração, disse hoje o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira.
A Comissão Europeia está a considerar como ‘plano B’ avanços nas presidências europeias seguintes à portuguesa sobre a definição de salários mínimos, caso Portugal não consiga consenso no Conselho, segundo o comissário europeu do Emprego, Nicolas Schmit.
O Conselho de Ministros aprovou hoje a medida de compensação às empresas pelo aumento do salário mínimo nacional e que será concretizada através de um subsídio pecuniário.
O comissário europeu do Emprego, Nicolas Schmit, espera uma posição comum dos Estados-membros da União Europeia (UE) sobre a definição de salários mínimos europeus ainda durante a presidência portuguesa do Conselho, até junho, destacando "os esforços" de Portugal.
O Governo reúne-se hoje de novo com as três estruturas sindicais da Administração Pública para discutir a repercussão do novo salário mínimo nacional (SMN) na base da tabela salarial da função pública.
O presidente da CIP - Confederação Empresarial de Portugal, António Saraiva, considera que o aumento do salário mínimo para 665 euros em 2021, hoje anunciado, é "extemporâneo", representando um encargo de 43 euros para as empresas.
O salário mínimo nacional (SMN) vai ter um aumento de 30 euros em janeiro de 2021, passando para 665 euros, foi hoje anunciado pelo Governo, que está a preparar medidas para compensar as empresas pelo acréscimo de encargos inerente.
O Governo e os parceiros sociais discutem hoje o salário mínimo nacional para 2021 com diferentes perspetivas, mas com a certeza de que o novo valor entrará em vigor em 01 de janeiro do próximo ano.
O Governo admite um aumento maior do salário mínimo para 2021, tendo também como consequência direta uma subida dos vencimentos mais baixos da administração pública, e vai iniciar já uma "avaliação geral" da legislação laboral.
A subida dos salários mais baixos da função pública, por forma a atingirem o nível do novo salário mínimo nacional, pode custar ao estado um valor próximo dos 24 milhões de euros. Segundo o ministro das Finanças, João Leão, durante a apresentação do Orçamento do Estado para 2021, esta medida abrange
O parlamento discutiu hoje um projeto de resolução do PCP para o aumento do salário mínimo nacional, que dividiu o hemiciclo, com esquerda e direita a discordar quanto às consequências económicas da medida.
O Conselho de Ministros aprovou hoje o aumento do salário mínimo para 635 euros a partir de janeiro de 2020, medida que o Governo estima que poderá abranger 720 mil trabalhadores, foi hoje anunciado.
A subida do salário mínimo para 635 euros em 2020, que consta da proposta hoje apresentada pelo Governo aos parceiros sociais, vai traduzir-se num aumento líquido de 31,15 euros por mês, segundo a consultora EY.
A proposta que o Governo apresentou hoje aos parceiros sociais para o valor do salário mínimo nacional, de 635 euros no próximo ano, não mereceu o acordo dos parceiros sociais.
O Governo convocou hoje os parceiros sociais para uma reunião de Concertação Social na quarta-feira de manhã, para discutirem o valor do salário mínimo nacional que entrará em vigor em 1 de janeiro de 2020.
Os secretários-gerais da CGTP e da UGT, Carlos Silva e Arménio Carlos, consideraram que a meta do primeiro-ministro, António Costa, de aumentar o salário mínimo para 750 euros, em 2023, é um bom ponto de partida negocial.
Menos de um quinto dos trabalhadores recebiam o salário mínimo nacional no final de 2018, segundo dados do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social apresentados hoje na Concertação Social.