O Tribunal Comercial de Londres começa hoje a apreciar o recurso da decisão sobre o diferendo com o Banco Santander Totta nos contratos 'swap' apresentado pelas empresas públicas de transportes Metropolitano de Lisboa, Carris, Metro do Porto e STCP.
A proposta do Orçamento do Estado para 2017 prevê 11,955 milhões de euros para financiamento de infraestruturas, bilhética e frota em duas administrações portuárias e nas cinco empresas públicas de transporte ferroviário e rodoviário.