O movimento Porta a Porta criticou o programa do Governo, considerando-o contrário ao direito à habitação consagrado na Constituição e à Lei de Bases da Habitação e dizendo que satisfaz os interesses da banca e dos senhorios.
Para evitar exclusão de votos por causa da pandemia nas próximas eleições presidenciais, marcadas para janeiro de 2021, o Governo já se encontra a trabalhar em conjunto com as autarquias para adotar medidas extraordinárias como o voto porta a porta.